Qatar sets labour standards, issues workers’ charter

एजेन्सी–कतार सरकारले आप्रवासी कामदारहरका पक्षमा नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । आप्रवासी कामदारहरु कतारमा असुरक्षित हुन थालको चर्चा चलिरहेका बेला कतार सरकारले कामदारहरुको पक्षमा नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । कामदारहरूको हक, अधिकार, सुरक्षा र सुविधामा सुधार तथा अभिबृद्धी हुने केही उल्लेखनिय सुधारहरू यो व्यवस्था लागु भएसँगै हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नयां कामदारहरूको भिषा र हवाई टिकट रोजगारदाताले निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । यसका साथै सबै कामदारहरुले आफ्नो पासपोर्ट आंफैसंग राख्न पाउनेछन् । 

विद्यमान कतारको व्यवस्थामा कामदारले भिसा र हवाइ टिकटको खर्च आफैले व्यहोर्नु पर्छ भने आफ्नो पासपोर्टसमेत कंम्पनीलाई बुझाउनु पर्छ । प्रत्येक कम्पनी र क्याम्पहरूमा सबै मुलुकहरूका कामदारहरूको प्रतिनिधी रहनेगरी श्रमिक कल्याण मञ्च बनाउन समेत कतार सकार राजी भएको छ । कतार सरकारले आप्रवासीको समस्या सुनुवाई गर्न यस्तो निकायको व्यवस्था गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो । कतारी सरकारले कामदारहरुको कार्यशैलीमा समेत अंकुस लगाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कामदारले कम्तिमा ६ बर्गमिटरको स्पेश पाउनेगरी एउटा कोठामा ४ जना भन्दा बढी राख्न पाउने छैनन् । बंक बेड (तलमाथि सुत्ने बेड) र बेड शेयरिङमासमेत प्रतिवन्ध प्रतिबन्ध लगाइने छ । 

कतारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कामदारहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रियता, जाति, धर्म, उमेर, लिंग, बैबाहिक अवस्थाका आधारमा बिभेद गर्न पाइने छैन । कतारकी पूर्ब नेपाली राजदूतले नै नेपालीले अरू मुलुकका कामदार सरहको तलब सुविधा पाउनै सक्दैनन भनी बिबिसीमा अन्तर्वाता दिदै नेपालीलाई केही महिनाअघि होच्याएपछि यसले निकै ठुलो चर्चा पाएको थियो । कतार सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थामा कामदारहरूले म्यानपावर एजेन्टहरूलाई तिरेको पैसाको प्रमाण (रसिद र भर्पाई) देखाएमा रोजगारदाता कम्पनीले सो रकम शोधभर्ना दिनु पर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसका अतिरिक्त नयाँ निर्देशिकामा स्वच्छ, सुरक्षित, ब्यबस्थित र मर्यादित बैदेशिक रोजगारमा कामदारहरूले पाउनु पर्ने हक, अधिकार र सुविधा पाउनुपर्ने विषयहरु समावेश भएका छन । 

– See more at: ratopati.com/2014/02/12/110140.html#sthash.0uO1TqrV.dpuf

ekantipur.com/np/2070/11/2/full-story/384142.html
दोहा (कतार), फाल्गुन २ – कतारले निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कामदारको अधिकार र सुरक्षाका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । विश्वकप २०२२ को आयोजना गर्न गइरहेको कतारमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अवस्था दयनीय भएको भन्दै विश्वव्यापी आवाज उठ्न थालेपछि ‘कतार सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एन्ड लिगेसी’ ले श्रमिकको कल्याणकारी सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिले नियमित तलब पाउने व्यवस्था, उचित बसोबास, कामदारको निःशुल्क लागत खर्च, उनीहरूले पाउने अधिकारलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्दै मापदण्ड ल्याएको हो । यो मापदण्ड तत्काल बृहत् निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा लागू हुनेछ ।

कतारमा निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कामदार नेपाली नै छन् । यहाँ कार्यरत करिब ४ लाख नेपालीमध्ये आधा निर्माण क्षेत्रमै छन् । ‘अब सबै कामदारको तलब बैंकमार्फत दिलाइनेछ, जसले गर्दा समयमा तलब पाएको/नपाएको पुष्टि हुन्छ,’ समितिले भनेको छ । समितिले एउटा कोठामा चार जनाभन्दा बढी कामदार राख्न नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यहाँ केही कम्पनीले फाइदाका लागि एउटै कोठामा १६ जनासम्म राखेका छन् । 

समितिले भनेको छ, ‘मापदण्डभन्दा बढी कामदार राखिएका कम्पनीलाई कारबाही गरिनेछ ।’ समितिले सबै कामदारले राहदानी आफूसँग राख्न पाउने, नयाँ कामदारको भिसा र हवाई टिकट रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने, प्रत्येक क्याम्पमा सबै मुलुकका कामदारका प्रतिनिधि रहने गरी एउटा श्रमिक कल्याणकारी मञ्च बनाउनेलगायत व्यवस्था मिलाएको छ । उसले राष्ट्रियता, जाति, धर्मका आधारमा तलबमान र अवसरमा भेदभाव गर्न नपाइनेसमेत मापदण्ड बनाएको छ ।

समितिले कामदारको आवास र कार्य अवस्थाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डलाई आधार मानेर काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘पहिलो र दोस्रो पार्टीले कामदारका लागि विश्वस्तरको स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता, व्यवहार र रक्षा गर्नुपर्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘हामी कामदारको सुरक्षाको प्रगतिका लागि निरन्तर अगाडि बढ्ने छौं ।’

कतारी अधिकारीले कामदार अवस्थाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार युरोपेली संसद्मा सुनुवाइसमेत हुनेछ । यसपछि मार्च २० र २१ मा फिफाको कार्यकारिणी समितिमा कामदारको अवस्थाबारे छलफल हुनेछ । समितिले कामदारको अवस्था बुझ्न श्रम मन्त्रालयले श्रम निरीक्षक ३० प्रतिशत बढाएको जनाएको छ । ‘मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनामा ११ हजार ५ सय स्थानको निरीक्षण गरेको छ,’ उसले भनेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका खाडी अनुसन्धानदाता जेम्स लेन्चले कतारले सुधारको पाइला अगाडि बढाउनु निकै सकारात्मक भएको बताए । ‘आप्रवासी कामदारको अधिकार प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘यो मापदण्ड लागू भएमा कामदारलाई शोषण गर्ने कम्पनी निरुसाहित हुन्छन् ।’

– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/11/2/full-story/384142.html#sthash.zIlS13Bi.s2ABrVaM.dpuf